बिहार सरकार ने प्रदेश के विद्यार्थियों को सिविल सर्विस में रुचि बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। यह योजना पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ है।
इस योजना के तहत बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ताकि प्रदेश के अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना से जुड़ी सभी जानकारी हमने नीचे दी है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका भी बताया है।
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Bihar Mukhyamantri Atyant Pichhda Varg Civil Seva Protsahan Yojana Apply Online 2024
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार द्वारा चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत पिछड़े वर्ग के उन छात्रों को सिविल सर्विस परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यानि जो अभ्यर्थी किसी भी लेवल की सिविल सर्विस का preliminary इग्जाम पास कर देता है, तो उसे ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना |
योजना का उद्देश्य | अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस के लिए प्रोत्साहित करना |
विभाग | पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
साल | 2024 |
लाभ | अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस परीक्षा पास करने पर ₹1 लाख मिलेंगे |
राज्य | बिहार |
आधिकारिक वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है?
बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ‘मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सर्विस (Preliminary) परीक्षा पास करने वाले छात्रों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना के तहत बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ₹1,00,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है। यह पैसा उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।
हालांकि यह रासजो केवल उन्हीं छात्रों को दी जाती है, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (Preliminary) परीक्षा पास की हो। इसी प्रकार इस योजना का लाभ हर साल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दिया जाता है।
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के फायदे?
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के फायदे इस प्रकार है-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षा की preliminary परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1 लाख की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
- इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित Combined Competitive Examination की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹50,000 की एकमुश्त राशि मिलेगी।
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- इस योजना का उद्देश्य बिहार के विद्यार्थियों को सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इससे युवाओं में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या कम होगी।
- प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें सरकार का लक्ष्य राज्य के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को सिविल सर्विस में भर्ती करना है।
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- साथ ही वह बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी का सदस्य होना चाहिए।
- B.P.S.C. द्वारा आयोजित 68वीं Combined (Preliminary) प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति पूर्व में किसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान की सेवा में कार्य कर चुका है या नियुक्ति प्राप्त कर चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना का लाभ अभ्यर्थी को केवल एक ही बार मिलेगा।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- एडमिट कार्ड
- रिजल्ट कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- कास्ट सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सिग्नेचर
- मूल निवास
- आइडेंटिटी प्रूफ
- मोबाइल नंबर, आदि।
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले आवेदक को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहां आप सीधे होम पेज पर चले जाएंगे।
- होमपेज पर आपको “Mukhyamantri Atyant Pichhda Varg Civil Seva Protsahan Yojana” लिंक पर क्लिक करना है। जिसके बाद आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे।
- इस पेज पर आपके सामने ‘New Registration’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें सभी जानकारी अच्छे से भरनी है।
- फिर इस फॉर्म को सबमिट कर रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे यूजर आईडी और पसस्वर्ड जनरेट हो जाएगा।
- फिर आपको वापिस उसी पेज पर आना है, जहां आपने ‘New Registration’ पर क्लिक किया था।
- जहां आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना है।
- लॉग-इन के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी जानकारी अच्छे से भरकर आवश्यक डॉक्युमेंट्स अपलोड करने हैं।
- इसके बाद नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
निष्कर्ष
तो दोस्तों यह था हमारा आज का आर्टिक्ल ‘बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ जिसमें हमने इस योजना की बुनियादी बातों के बारे में अच्छे से जाना। साथ ही हमने बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में भी जाना। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अवश्य आवेदन करना चाहिए।
FAQs
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है?
इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सर्विस (Preliminary) परीक्षा पास करने वाले छात्रों को राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्या फायदे है?
अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस परीक्षा पास करने पर ₹1 लाख मिलेंगे।
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्या उद्देश्य है?
इस योजना का उद्देश्य बिहार के विद्यार्थियों को सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित करना है।